ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ-ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਤਣਾਅ \'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤਾਂ \'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ \'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ \'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 \'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ \'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ \'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ \'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ \'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ \'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 \'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ \'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ |

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ \'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ \'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਅਨੁਚਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ, ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੌਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ, ਇਨੈਲੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਢਾਂਡਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਤੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ \'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ \'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰਾ ਹਨ | ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 12.55 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10.67 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ 14.67 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 17.15 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ \'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ | \'ਆਪ\' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਹਰਿਆਣਾ \'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ \'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)– ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ \'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਐਸ. ਢੁੱਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਲੋਹੰਡ ਖੁਦ ਐਸਕੇਪ ਚੈਨਲ \'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |