ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ - ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ‌ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ (NPDM) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ' ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।