ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 26 ਜੁਲਾਈ - ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ... ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ 2025 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
