ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 3 ਸਤੰਬਰ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਈ-ਵੇਸਟ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ (LIB) ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 20% ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, 2025-26 ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 40% ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
