ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ , 22 ਅਕਤੂਬਰ- ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਬਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਗਠਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
