ਢਾਕਾ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ "ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ" ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਐਸਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਵਰਬਲ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਤਰ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 78 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1,400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ..." "ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ,"
