ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
