ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ - ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 'ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਤੁਰੰਤ" ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। “ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ...ਅਸੀਂ 'ਨਹੀਂ' ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? 'ਨਹੀਂ' ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਕ, ਉਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?" ।
