ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
