ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਏਐਨਆਈ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਡੈਬਿਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲੀਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
