ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 12 ਮਾਰਚ (ਥਿੰਦ)-ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੂਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 43 ਫੀਸਦੀ ਖੂਹਾਂ ’ਚ ਘਟਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟਲ-ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਕੱਟਾਈ, ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹੀ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਸੰਭਵ ਹੈ।
