ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਕ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020' ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ "ਪੱਖਪਾਤੀ" ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਣਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ - ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਹਿੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ*
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਮਸਾਨੰਦਨੀ ਨੰਦੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2020 ਕੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਨੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
