ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਗੁੰਮਰਾਹ" ਕਰਨ, "ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ" ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਚਾਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 334-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈÍ ਧਾਰਾ 334-ਏ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ," ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
