ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ) - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਚਲਨ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
