ਕਾਠਮੰਡੂ [ਨੇਪਾਲ], 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਐਨਆਈ): ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ "ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ" ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੋ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈਡ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 100-ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਝਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
