ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ - ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਮਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ) - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ 1925 ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ? ਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ 1925 ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 1925 ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।