ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
