ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੀਟ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਜੀਐਸਸੀ) ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ।