ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1986 ਦੇ ਇਕ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਂ ₹1,437 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 1989 ਦੀ ਚੋਣ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1986 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਬੀ ਬੋਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ₹1,437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
1987 ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ।
