ਮੁੰਬਈ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ 2019 ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਆਰ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ।ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਪਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਮ. ਐਚ. ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ।ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ 2018 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
