ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ - ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ -ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ  ਨੇ ਕਿਹਾ,, "... ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 13 ਕਰੋੜ (130 ਮਿਲੀਅਨ) ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ (statute) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਮਨਮਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਂ, 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ' (Representation of the People Act) ਅਤੇ 'ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960' (Registration of Electors Rules, 1960) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 'ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ' (EROs) ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 'ਸਹਾਇਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ' ((EROs)) ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ'  (DEOs)) ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ'  (AEROs) ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ' (DEOs) ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ' (State Chief Electoral Officers) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ EROs ਦਾ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ—ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ (ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ EROs ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (access) ਨਹੀਂ ਹੈ ...ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹੁੰਚ (access) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ (deletions) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ,ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ 'ਫਾਰਮ 6' (Form 6) ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਫਾਰਮ 6' ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਫਾਰਮ 6' ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਫਾਰਮ 6' 'ਤੇ ਇਕ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ (false declaration) ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ: EROs (ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (State Chief Electoral Officers) ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ S.I.R. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਕੋਈ 'ਜੇ-ਪਰੰਤੂ' (ifs or buts)ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਕ 'ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ' (trust deficit) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ...ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ।