ਐਟਲਾਂਟਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਟਕਰਾਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ 30 ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਵਰੋਵ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਮਾਰਗ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 14 ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਹਨ।
