ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਅਗਸਤ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
