ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਜਬ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਅੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
