ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਠੁਕਰਾਈ
ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
