ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.) ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਐਨ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਛਾਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.) ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
26-08-2026