ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  23 ਅਕਤੂਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ  ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.)  ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ  ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ  ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਦੱਤਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਲਿਖੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੱਤੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।