ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ- ਸੰਧੂ, ਧਵਨ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਜਲ ਧਵਨ
12-09-2026
ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਜਲ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਜਲ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
