ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਕਾਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ-49 ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵਾਰਡ-35 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤੰਵਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤੰਵਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖੇ ਹਨ, ਕੂਲਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਕੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤੰਵਰ ਨੇ ਵਾਰਡ-35 ਦੀ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਕਾਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ-49 ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲਗਪਗ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ’ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰਡ-35 ਦੀ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?