ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ - ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217(1) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ‘ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ’ (ਐਮ.ਓ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਐਮ.ਓ.ਪੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਵੀਟੋ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ ਚ ਆਉਣ ’ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ - ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਏ . ਪੀ . ਜੇ . ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ