ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬ-ਉੱਲ-ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਿਜ਼ਬ-ਉੱਲ-ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰਗੋਜਰੀ ਕੋਲੋਂ 29 ਲੱਖ ਰੁ. ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਰਕਮ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬ ਚਿੰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
