ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
