ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
