ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਅਗਸਤ (ਅ.ਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ)-ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨ ਲੁਭਾਵਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ 3000 ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।