‘ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਨਾਭਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.
ਨਾਭਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
