ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ
ਨਾਭਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਭਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਭਾ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਭਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,441 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦਾ 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ।
