ਹਾਊਸਫੈਂਡ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇ- ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ
ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।