18-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-11-2026

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖੇਗੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) –ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-11-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) –ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗੇਤੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਰੱਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ (ਨੰਬਰ 7/2026) ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਵਰਚੂਅਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਖ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।