ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ’ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਖੋਸਾ ਦਲ ਸਿੰਘ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਖ਼ੋਸਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨੈਤੋ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਛਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੋਸਾ ਦਲ ਸਿੰਘ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਖ਼ੋਸਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨੈਤੋ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਛਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੇਟ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 108 ਮਕਾਨ/ਕਮਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੇਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਸਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਮੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 35 ਜਨਰਲ ਵਰਗ, 61 ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੇ 12 ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਮੇਟ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੀ ਗਲਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਜਾ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ।
