ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕੇ. ਸੀ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ-ਪਾਲਮਾਜਰਾ/ਢੀਂਡਸਾ
ਸਮਰਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਹੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈੱ੍ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਬ
ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ।
23-10-2026
ਸਮਰਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਆੜ ਰਹਿਣ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਮਟ ਦੇ ਹੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈੱ੍ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
