12 ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 18ਵਾਂ ਬਿ੍ਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ 2026 ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਲਈ ਬਿ੍ਕਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿ੍ਕਸ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ | 2001 ਵਿਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਚਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਮ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਬਿ੍ਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੀ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੰਚ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ | ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹਨ | ਬਿ੍ਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | 2025 'ਚ ਦਸ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਕਿਊਬਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਬਿ੍ਕਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਬਿ੍ਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਚ, ਬਿਜਨਸ ਕੌਂਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਫੋਰਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 12–13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 18ਵਾਂ ਬਿ੍ਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖਿੱਤੇ (7lobal South) ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਦੂਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ | ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਤੀਜਾ, ਬਿ੍ਕਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿ੍ਕਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ | ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿ੍ਕਸ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬਿ੍ਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2026 ਬਿ੍ਕਸ ਚੇਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ | ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਬਿ੍ਕਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਬਿ੍ਕਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਹੈ | ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਿ੍ਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿ੍ਕਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 18ਵਾਂ ਬਿ੍ਕਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਕ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੱਖਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਭਾਰਤ ਬਿ੍ਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁ ਧਰੁਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਬਿ੍ਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਾਨਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੇ ਬਿ੍ਕਸ 'ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |
-ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ |
ਮੋਬਾਈਲ : 94630-25559
