ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ-ਸੁੱਕਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਯਤਨ ਹੈ | ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੇਖਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ |
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ | ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ | ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਦਿੱਖ/ਵਰਚੂਅਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1970 ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5,337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਸਤ 3,837 ਲੀਟਰ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਮਨੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ- ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ | ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰੋਤ ਘਟਣ ਲੱਗਦੇੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭੇ, ਛੱਪੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ | ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਏ ਸੈਂਪਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ, ਫਲੋਰਾਇਡ, ਖਾਰਾਪਣ, ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ , ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਬਾਇਓ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ |
ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਕਾਈਆ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 1986 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਘਾਟ ਵੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ | ਜਦੋਂ 1970 ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੇਨਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ | 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਗਈ | ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ | ਸੂਬੇ 'ਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 16-17 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 26-27 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਘਾਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ | ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 1,44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਲਾਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ |
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ | ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ-ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖੋਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
-(ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ-ਸੁੱਕਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ)
-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9815427127
