ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ | ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ | 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਚਲਾਈ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜਿਓਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਚਲਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ | 100 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ |
ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
