20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 88.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ, 66 ਫੀਸਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ

ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ | ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਤਰ ਹਨ | ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ  ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਨਾਜ ਤੈਅ ਖਰੀਦ ਮੁਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 13.39 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 91 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਸੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ | ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਨ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ | ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ  ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ | ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ  ਜਬਰਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ  ਡੰਡਾਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਹਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਜ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹਨ | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ | ਇਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਣ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ | ਸੋ, ਸਾਡੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ  ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ |

-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਡਾਕ. ਮਗਰਮੂਦੀਆਂ-143521 (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਈ-ਮੇਲ : navtejmalhigsp@gmail.com

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਦਲੋ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।