03-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-10-2026

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ

ਨਿਊਯਾਰਕ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-10-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੈਂਸ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਹੇਵੁੱਡ ਗਿਲੀਅਮ ਨੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਐੱਚ-1ਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।