ਬਰਤਾਨਵੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਲੰਡਨ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਹ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 40.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ 22.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 71,600 ਸਪਾਂਸਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 79,800 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸੰਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਬੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।
