ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਸ਼ੈਲਜਾ * ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੱਲ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-11-2026

ਸਿਰਸਾ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 44.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4,470.77 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਹ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।

Subscribers Only Story

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ