15-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 15-10-2026

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ-ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ਼.

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ.

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-10-2026
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਧਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਮਰ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਬੂੁਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।