ਬਟਾਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਟੂ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਜਪੁਰਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ.ਐਲ. ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮੇਤ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਯਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇਗੀ | ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੇਹਲ, ਬਿੱਟਾ ਅਠਵਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਿੰਟਾ, ਫੂਲ ਚੰਦ, ਬੰਟੀ ਪਿੰਡਾ ਰੋੜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੂ, ਬਚਨ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਬਸੀਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
