ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 53-54 ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | 12 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲਦ ਹੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ | ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਲਗਪਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ 12 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ |
